आरबीआई ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे होम लोन सस्ता नहीं होगा।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का मतलब है कि मकान, वाहन और अन्य कर्जों की मासिक किस्त (ईएमआई) में बदलाव की संभावना कम है।
आरबीआई की मौद्रिक नीति: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने लगातार 10वीं बार नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। यह घोषणा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 9 अक्टूबर 2024 को तीन दिवसीय बैठक के बाद की। उन्होंने कहा कि वैश्विक उतार-चढ़ाव के बावजूद, मौद्रिक नीति महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में सफल रही है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अब तटस्थ रुख अपनाने का फैसला किया है।
बेहतर मानसून के परिणामस्वरूप खाद्य महंगाई में कमी आएगी।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बेहतर मानसून और पर्याप्त बफर स्टॉक के कारण इस साल खाद्य महंगाई में कमी आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि लचीले मौद्रिक नीति ढांचे को आठ साल पूरे हो गए हैं, जो एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है। महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े अर्थव्यवस्था में मजबूत गतिविधियों के संकेत दे रहे हैं, और बुनियाद भी मजबूत बनी हुई है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निवेश का हिस्सा 2012-13 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
आरबीआई गवर्नर ने जानकारी दी कि मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दर को स्थिर रखने का निर्णय 5:1 के अनुपात में लिया है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। घरेलू मांग में सुधार, कच्चे माल की कम लागत, और सरकारी नीतियों के चलते विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आ रही है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है।
होम लोन की ईएमआई में कमी की उम्मीद नहीं
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का मतलब है कि मकान, वाहन और अन्य कर्जों की मासिक किस्त (ईएमआई) में बदलाव की संभावना कम है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को शुरू हुई पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि समिति ने नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। समिति के छह सदस्यों में से पांच ने रेपो रेट को यथावत रखने के पक्ष में मतदान किया।
No Change in Home Loan EMI
The RBI’s Monetary Policy Committee (MPC) has decided not to change the repo rate, which means that there is little likelihood of changes in the monthly installments (EMIs) for home loans, vehicle loans, and other debts.
RBI’s Monetary Policy: The Reserve Bank of India (RBI) has decided to keep the policy interest rate (repo rate) unchanged at 6.5% for the tenth consecutive time. This announcement was made by RBI Governor Shaktikanta Das after a three-day meeting of the MPC on October 9, 2024. He stated that despite global fluctuations, the monetary policy has successfully managed to control inflation and boost economic growth. Additionally, the RBI’s MPC has decided to adopt a neutral stance.
Food Inflation Expected to Decrease Due to Better Monsoon
RBI Governor Shaktikanta Das mentioned that due to a better monsoon and sufficient buffer stock, there is a likelihood of food inflation decreasing this year. He also noted that the flexible monetary policy framework has completed eight years, marking a significant structural reform. Key economic indicators are signaling strong activity in the economy, and the fundamentals remain robust. The share of investment in Gross Domestic Product (GDP) has reached its highest level since 2012-13.
Economic Growth Rate Estimated at 7.2%
The RBI Governor informed that the MPC decided to keep the interest rate stable by a vote of 5:1. He stated that the economic growth rate is expected to remain at 7.2% for this financial year. Improvements in domestic demand, lower raw material costs, and government policies are contributing to a surge in the manufacturing sector. Moreover, the estimate for retail inflation for the current financial year has been maintained at 4.5%.
No Expectation of a Decrease in Home Loan EMI
The RBI’s MPC’s decision to keep the repo rate unchanged indicates that there is little likelihood of changes in the monthly installments (EMIs) for home loans, vehicle loans, and other debts. RBI Governor Shaktikanta Das provided information about the decisions taken during the three-day meeting of the reconstituted MPC, stating that the committee has decided to keep the policy rate unchanged. Out of the six members of the committee, five voted in favor of maintaining the repo rate.
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