झारखंड राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज, लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू
झारखंड में पारदर्शिता और सूचना के अधिकार (RTI) को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से निष्क्रिय पड़े ‘राज्य सूचना आयोग’ को पुनर्जीवित करने के लिए नए मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की आधिकारिक नियुक्ति के बाद इस चयन प्रक्रिया की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है, जिसके बाद कार्मिक विभाग ने योग्य उम्मीदवारों के चयन और फाइलों को आगे बढ़ाने की प्रशासनिक कवायद शुरू कर दी है।
न्यायालय की सख्ती के बाद हरकत में आया प्रशासन
राज्य में सूचना आयुक्तों के खाली पड़े पदों का मामला लंबे समय से कानूनी विवादों और जनहित याचिकाओं में उलझा हुआ था। झारखंड उच्च न्यायालय (High Court) और सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) दोनों ने ही आयोग में शीर्ष पदों के रिक्त होने पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। अदालतों ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि सूचना आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था का ठप होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। न्यायालय के कड़े निर्देशों और समय-सीमा तय किए जाने के बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में त्वरित कार्रवाई शुरू की है।
हजारों लंबित मामलों का जल्द होगा निपटारा
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कई वर्षों से सूचना आयुक्त का पद खाली होने के कारण राज्य सूचना आयोग में अपीलों और शिकायतों का अंबार लग गया है। वर्तमान में लगभग 25,000 से अधिक आरटीआई (RTI) मामले और अपीलें सुनवाई के इंतजार में लंबित पड़ी हैं। नियुक्तियों की यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आम नागरिकों को समय पर सूचनाएं मिल सकेंगी और आयोग में वर्षों से धूल फांक रही फाइलों का तेजी से निपटारा संभव हो सकेगा।
पारदर्शिता और सुशासन को मिलेगा बढ़ावा
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य सूचना आयोग में मुख्य आयुक्त और अन्य सदस्यों की बहाली से झारखंड में सुशासन (Governance) और जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी। इस चयन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के लिए मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और विपक्ष के नेता की सदस्यता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति अंतिम नामों पर मुहर लगाएगी। राज्यपाल की अंतिम स्वीकृति मिलते ही नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
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