मिड-डे-मिल के लिए झारखंड को मिले 302.13 करोड़ रुपये, जानें किन जिलों को मिला सबसे ज्यादा आवंटन
वित्तीय वर्ष 2026-27 में पीएम पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) के सुचारू संचालन हेतु झारखंड राज्य को 302.13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस कुल फंड में केंद्र सरकार की ओर से 181.27 करोड़ रुपये का अंशदान शामिल है, जबकि राज्य सरकार का योगदान 120.85 करोड़ रुपये का है।
इस संदर्भ में झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों (DSE) को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वीकृत फंड का इस्तेमाल वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त कार्य योजना के तहत ही किया जाएगा। यह बजट मुख्य रूप से खाद्यान्न सामग्री की लागत और रसोइया-सह-सहायिकाओं के मानदेय भुगतान पर खर्च किया जाएगा।
जिलावार आवंटित राशि का ब्योरा
जिलों में राशि के बंटवारे में पलामू को केंद्र की मद से सर्वाधिक लगभग 14.93 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वहीं गिरिडीह के लिए केंद्रांश के रूप में लगभग 15.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजधानी रांची के लिए 9.85 करोड़ रुपये केंद्रांश और 6.56 करोड़ रुपये राज्यांश तय कर कुल लगभग 16.42 करोड़ रुपये का फंड आवंटित हुआ है।
अन्य जिलों की बात करें तो गढ़वा को केंद्रांश के मद में लगभग 9.27 करोड़ रुपये, गुमला को 6.86 करोड़ रुपये, पूर्वी सिंहभूम को 7.13 करोड़ रुपये, सरायकेला को 8.49 करोड़ रुपये, खूंटी को 3.22 करोड़ रुपये, लोहरदगा को 2.79 करोड़ रुपये और सिमडेगा को 3.98 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है।
बालवाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए दिनों की तय सीमा
योजना के तहत बालवाटिका श्रेणी के लिए 112 दिनों और प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 107 दिनों की कार्य अवधि हेतु फंड जारी किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (BEEO) विद्यालयों द्वारा सौंपे गए बिलों (विपत्रों) की जांच करके ऑनलाइन पोर्टल पर बिल तैयार करेंगे। स्कूलों को बकाया फंड का हस्तांतरण पिछली राशि के समायोजन के बाद ही किया जाएगा।
रसोइया-सह-सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान
मध्याह्न भोजन पकाने वाली रसोइया-सह-सहायिकाओं के वेतन/मानदेय भुगतान हेतु जिलों को अलग-अलग समय अवधि के हिसाब से फंड बांटा गया है। राज्य के आठ जिलों को अप्रैल 2026 के एक महीने के मानदेय की राशि भेजी गई है। 14 जिलों के लिए मई से सितंबर 2026 तक के 5 महीनों की मानदेय राशि स्वीकृत की गई है, जबकि 10 जिलों को मई से अगस्त 2026 तक के 4 महीनों के मानदेय का आवंटन प्राप्त हुआ है।
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