साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी आम नागरिकों की समस्याएं
सरायकेला-खरसावां, 21 अगस्त, शुक्रवार (भाग्य सागर)
समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से आए नागरिकों ने अपनी अपनी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।
आवेदनों पर उपायुक्त ने गंभीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश दिए।
जनता दरबार में मुख्य रूप से प्राप्त आवेदन रहे..
दिव्यांगता के आधार पर यूडीआईडी कार्ड बनवाने से संबंधित मामला,
-चांडिल अंचल अंतर्गत पंजी-2 में ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज करने एवं म्यूटेशन रिवीजन से संबंधित मामला,
-वर्ष 1984 के सिख दंगा से प्रभावित परिवारों को, जिन्हें अब तक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, संबंधित योजना के तहत लाभ प्रदान करने से संबंधित मामला,
-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में पड़ोसी द्वारा भूमि विवाद के नाम पर कार्य में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित मामला,
-गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथपुर पंचायत में वर्ष 2022-23 में किए गए भुगतान की जांच से संबंधित मामला,
-नवज्योति स्कूल, गम्हरिया के समीप जगन्नाथपुर पंचायत में वर्ष 2018 में सड़क एवं नाला निर्माण के लिए किए गए आवेदन के बावजूद कार्य अधूरा रहने तथा जलजमाव एवं कीचड़ की समस्या को देखते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराने से संबंधित मामला,
-चौका से चाईबासा तथा कांड्रा से चांडिल तक जर्जर सड़क के निर्माण/मरम्मती कार्य प्रारंभ कराने से संबंधित मामला,
-चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्क में जमीन माफिया द्वारा जबरन जमीन की मापी एवं खरीद-बिक्री के लिए दबाव डालने से संबंधित मामला,
-अबुआ आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्य में विवाद उत्पन्न कर बाधा डालने से संबंधित मामला,
-आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या-1 में नाली, पानी, लाइट एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित मामला,
-मौजा आनंदपुर स्थित प्राचीन बाबा आश्रम का फेवर ब्लॉक एवं अन्य माध्यमों से सौंदर्यीकरण कराने से संबंधित मामला।
इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए।
उपायुक्त ने सभी मामलों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामलों का त्वरित एवं निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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